रिकॉर्ड फसल के बावजूद भारत पर मंडराया खतरा, El Niño बिगाड़ सकता है खेल!

अनुमान और हकीकत के बीच की खाई

कृषि मंत्रालय भले ही 2025-26 फसल वर्ष के लिए ऐतिहासिक 376.56 मिलियन टन (MT) का अनुमान लगा रहा हो, लेकिन बाजार के प्रतिभागी अब इस आंकड़े के पीछे की हकीकत देखने लगे हैं। पिछले साल के मुकाबले यह 5% की बढ़ोतरी चावल, गेहूं और मक्के के प्रदर्शन पर आधारित है। पर, मौजूदा बाजार की सुस्ती इस अहसास से बढ़ी है कि ये आंकड़े जमीन पर उत्पादन को प्रभावित कर रही जलवायु अस्थिरता को पूरी तरह से नहीं दर्शाते। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के बीच, नीति चर्चा सिर्फ उत्पादन लक्ष्यों से हटकर 'खेत बचाओ' जैसी पहलों की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित हो गई है।

El Niño का खतरा

आशावादी अनुमानों से परे, प्रशांत महासागर के गर्म होने का एक बड़ा संरचनात्मक जोखिम मंडरा रहा है। जलवायु एजेंसियों के अनुसार, मई से जुलाई के बीच El Niño के आने की 82% संभावना है, और साल के अंत तक इसके बने रहने की 96% संभावना है। ऐतिहासिक रूप से, ऐसे हालात अक्सर मानसून में कमी से जुड़े होते हैं, जो भारत की 70% वार्षिक वर्षा लाता है। 2015-16 की सुपर El Niño घटना के दौरान, राष्ट्रीय वर्षा औसत से 14% कम होकर 86% पर आ गई थी, जिससे व्यापक सूखा पड़ा था। आज, जमीन के उपयोग के बदलते पैटर्न के कारण यह जोखिम और बढ़ गया है, क्योंकि मक्का और चावल का बढ़ता हिस्सा ईंधन-आधारित इथेनॉल उत्पादन की ओर मुड़ रहा है। ऐसे में, यदि मानसून कमजोर हुआ तो मानव उपभोग के लिए अनाज की सप्लाई तंग हो सकती है।

मंदी की ओर इशारा करती बातें

'बंपर फसल' की कहानी आने वाले महीनों में एक बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। पिछले सीज़न के विपरीत, 2026 का परिदृश्य रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरों और एक मजबूत El Niño के आने के दोहरे प्रभाव से दबाव में है। हालांकि सरकारी स्टॉक तत्काल कमी से निपटने के लिए आवश्यक स्तर से लगभग तीन गुना हैं, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति वाले माहौल में इन आपूर्तियों को बनाए रखने की वित्तीय लागत बढ़ रही है। इसके अलावा, UPL, PI Industries और Kaveri Seed जैसी कंपनियों के एग्रोकेमिकल और हाइब्रिड बीज उत्पादक ऐसे परिदृश्य में काम कर रहे हैं जहां किसानों की खरीद शक्ति सीधे तौर पर सरकारी सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समायोजन पर निर्भर करती है, न कि मांग में स्वाभाविक वृद्धि पर। अगर खरीफ सीजन में कुछ जलवायु मॉडलों द्वारा सुझाए गए व्यापक उत्पादन की कमी होती है, तो मंत्रालय के वर्तमान आशावादी अनुमान और वास्तविक खरीद के बीच की खाई चौड़ी हो जाएगी, जिससे कमोडिटी बाजारों में अस्थिरता पैदा होगी और एग्री-इनपुट आपूर्ति श्रृंखला में मार्जिन पर दबाव पड़ेगा।

भविष्य का नज़रिया

जलवायु-लचीला खेती, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि एकीकरण की ओर रणनीतिक बदलाव बताता है कि सरकार मौसम-प्रेरित तनाव की एक लंबी अवधि के लिए तैयार है। निवेशकों को खरीफ बुवाई चक्र की प्रगति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सरकारी खरीद की प्रभावशीलता और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कार्यान्वयन 2026 के उत्तरार्ध में कृषि क्षेत्र के स्वास्थ्य के प्राथमिक निर्धारक होंगे। ब्रोकरेज की राय सतर्क बनी हुई है, जो उच्च-गुणवत्ता वाले कंपाउंडर और विविध पोर्टफोलियो वाली कंपनियों के पक्ष में है जो घरेलू मानसून पर निर्भर राजस्व चक्रों से खुद को बचा सकती हैं।