रबी फसलें MSP से नीचे! किसानों पर भारी संकट, औने-पौने दाम पर बेचने की नौबत

भारत में रबी फसलों की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। कई मुख्य रबी फसलें, जिनमें गेहूं, मक्का, चना और मोटे अनाज जैसे रागी व बाजरा शामिल हैं, सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी नीचे बिक रही हैं।

प्रमुख रबी फसल गेहूं ₹2,000 से ₹2,100 प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है, जबकि 2026-27 सीजन के लिए इसका MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल है। इसी तरह, मक्का ₹1,689 प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार कर रहा है, जो इसके ₹2,400 MSP से काफी कम है।

मोटे अनाजों की स्थिति और भी चिंताजनक है। सरकारी समर्थन प्राप्त मिलेट रागी करीब ₹3,092 प्रति क्विंटल बिक रही है, जो इसके ₹4,886 MSP से 36.72% कम है। बाजरा ₹2,775 के MSP के मुकाबले करीब ₹2,161 प्रति क्विंटल के भाव से मिल रहा है, जो 22.13% की कमी दर्शाता है। चने की कीमतें भी ₹5,000 प्रति क्विंटल पर हैं, जो इसके ₹5,875 MSP से नीचे हैं। तिलहन फसलें जैसे सरसों (Mustard) ₹6,200 से ₹6,600 के भाव से बिक रही हैं, जो इसके ₹6,200 MSP के करीब हैं।

यह स्थिति तब है जब वैश्विक स्तर पर अनाज और मोटे अनाज के उत्पादन में रिकॉर्ड का अनुमान है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर या घटने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक (World Bank) ने 2026 के लिए अपने कृषि मूल्य सूचकांक में 2% की गिरावट का अनुमान लगाया है। यह वैश्विक बहुतायत भारत में किसानों की बर्बादी से बिलकुल विपरीत है।

सरकार किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए MSP बढ़ाती रही है। उदाहरण के लिए, 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का MSP ₹2,585, दलहन (Gram) का ₹5,875, मसूर (Lentil) का ₹7,000, और सरसों (Rapeseed & Mustard) का ₹6,200 तय किया गया है। इन बढ़ी हुई दरों का उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना, यानी 50% न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करना है।

हालांकि, मौजूदा बाजार कीमतें इन बढ़े हुए समर्थन स्तरों तक पहुंचने में नाकाम हो रही हैं। यह समस्या कई वजहों से गंभीर है। रबी की कटाई के बाद बाजार में भारी मात्रा में उपज आ रही है, जिसे निजी क्षेत्र खरीदने में सक्षम नहीं है। बेमौसम बारिश के कारण गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ने से सरकारी खरीद (Procurement) में गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है, जिससे किसानों को स्थानीय व्यापारियों से कम दाम स्वीकार करने पड़ रहे हैं।

सरकारी खरीद प्रणाली, हालांकि बड़ी है, लेकिन चावल और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होती। दूरदराज के इलाकों के किसानों के लिए सरकारी खरीद केंद्रों तक परिवहन (Transport) की लागत अधिक होने के कारण वे अक्सर स्थानीय बिचौलियों को कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। ₹2,585 के गेहूं के MSP का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर बाजार भाव लगातार इससे नीचे बने रहें।

किसानों को उचित मूल्य न मिलने की यह समस्या भविष्य में उन्हें दालों और तिलहनों जैसी फसलों की खेती से हतोत्साहित कर सकती है, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। इसलिए, केवल MSP बढ़ाना काफी नहीं है। भविष्य की नीतियों में बाजार तक पहुंच (Market Access), खरीद प्रक्रियाओं (Procurement Processes) में सुधार और कीमतों में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के उपायों को शामिल करना जरूरी है, ताकि MSP का लाभ वास्तव में किसानों तक पहुंच सके।