Pollinators: भारत की खेती का 'गोल्डन टच', ₹266,330 करोड़ से ज़्यादा का खज़ाना!

भारत की कृषि का 'आधारस्तंभ'

परागण (Pollination) सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की उत्पादकता और आर्थिक विकास के लिए भी एक ज़रूरी कड़ी है। भारत जैसे देश के लिए, जो लगातार प्राकृतिक खेती जैसी टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इस 'अदृश्य बुनियादी ढांचे' का प्रबंधन उसकी दीर्घकालिक स्थिरता और बाज़ार प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया भर में परागण सेवाओं का आर्थिक मूल्य हर साल 235 अरब डॉलर से 577 अरब डॉलर के बीच आंका गया है। भारत में, यह सकल कृषि उत्पादन के मूल्य का लगभग 8% से 10% है, जो 2012-13 और 2021-22 के बीच ₹266.33 हजार करोड़ तक पहुंच गया। सरसों, सूरजमुखी, आम, लीची, सब्ज़ियों और कॉफ़ी जैसी प्रमुख भारतीय फसलों की पैदावार काफी हद तक परागण पर निर्भर करती है। अध्ययनों से पता चला है कि परागणकों की मौजूदगी से सरसों और सूरजमुखी की पैदावार में 15% से 45% तक की वृद्धि देखी गई है। यहां तक कि जो फसलें खुद परागण करती हैं, वे भी परागणकों की सक्रियता से बेहतर गुणवत्ता और ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं।

परागणकों की घटती संख्या का आर्थिक खतरा

दुनिया भर में परागणकों की आबादी पर आवास का नुकसान, बड़े पैमाने पर की जाने वाली मोनोकल्चर फार्मिंग, कीटनाशकों (Pesticides) का अंधाधुंध इस्तेमाल और बदलते जलवायु पैटर्न जैसे गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। इस गिरावट का बड़ा आर्थिक असर पड़ता है, खासकर उन निम्न-आय वाले देशों के लिए जो काफी हद तक खेती पर निर्भर हैं। सीधे तौर पर पैदावार में कमी के अलावा, कम परागणक फसल की गुणवत्ता को भी कम कर सकते हैं, जिससे भोजन की कीमतें बढ़ सकती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर फलों, सब्जियों और मेवों की उपलब्धता कम होने से मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। यह रुझान बताता है कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं अतीत की उपेक्षा के कारण तेजी से महंगी होती जा रही हैं।

प्राकृतिक खेती और नीतिगत ज़रूरतें

भारत का प्राकृतिक खेती के प्रति समर्पण, जिसे ₹2,481 करोड़ के नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF) का समर्थन प्राप्त है, परागणकों के स्वास्थ्य को राष्ट्रीय कृषि रणनीति में शामिल करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। यह मिशन रसायनों से मुक्त, जलवायु-प्रतिरोधी खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है जो स्वाभाविक रूप से परागणकों को लाभ पहुंचाते हैं। हालांकि, इस बदलाव के लिए परागणक आबादी के सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है, जो उत्पादकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। किसानों की आय और जैव विविधता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने वाली 'स्वीट रिवोल्यूशन' (Sweet Revolution) जैसी पहलों का महत्व बड़ा है। भविष्य की नीतियों में 'परागण-सेवा-एक-मॉडल' (Pollination-as-a-Service) के लिए फंडिंग, NMNF के तहत मधुमक्खी स्वास्थ्य को एक पारिस्थितिक संकेतक के रूप में मानना, और उन निर्यात बाजारों में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए परागण सेवाओं पर स्पष्ट नीतियां विकसित करना शामिल होना चाहिए, जहां स्थिरता की मांग बढ़ रही है।

कदम न उठाने की बड़ी कीमत

परागणकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में विफल रहने की भारी और विविध आर्थिक लागतें हैं। फसल की पैदावार में भारी कमी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना अरबों का नुकसान हो सकता है। भारत के लिए, यह सीधे तौर पर कृषि आय के लिए एक बड़ा खतरा है, जो देश की जीडीपी में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। फल, सब्जियों और जैविक उपज में भारत की बढ़ती निर्यात महत्वाकांक्षाएं स्थिरता पर बढ़ती जांच का सामना कर रही हैं। सख्त पर्यावरणीय मानक लागू करने वाले देश खराब परागणक प्रबंधन वाले क्षेत्रों से आयात को रोक सकते हैं, जिससे व्यापार में बड़ी बाधाएं पैदा होंगी।

इसके अलावा, प्रबंधित परागण सेवाओं, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते किराए पर लेना, पर बढ़ती निर्भरता से काफी खर्च आता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के बादाम उद्योग को हर मौसम में लाखों प्रबंधित मधुमक्खी कॉलोनियों की आवश्यकता होती है, और किराए की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है। एक प्राकृतिक सेवा के लिए भुगतान पर यह निर्भरता पारिस्थितिकी तंत्र को हुए नुकसान की आर्थिक सज़ा को दर्शाती है। भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग खुद कीटों, Varroa destructor जैसी बीमारियों और कीटनाशकों के प्रभावों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो शहद की गुणवत्ता और निर्यात विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन मूल मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो भारत न केवल कम कृषि उत्पादन के जोखिम में है, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को कमजोर कर सकता है, जो तेजी से पर्यावरणीय देखभाल को महत्व दे रहे हैं।

परागण सेवाओं के लिए बाज़ार का नज़रिया

परागण सेवाओं का वैश्विक बाजार मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है, जिसके 2034 तक 712.6 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह विस्तार फलों, सब्जियों और मेवों की बढ़ती मांग के साथ-साथ जंगली परागणकों की आबादी में चिंताजनक गिरावट से प्रेरित है। प्रबंधित परागण, प्रिसिशन बीकीपिंग (precision beekeeping) और आवास बहाली पर केंद्रित कंपनियां प्रमुख खिलाड़ी बन रही हैं। भारत, अपने विशाल कृषि क्षेत्र और जैविक व प्राकृतिक खेती पर बढ़ते जोर के साथ, इस प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। एक स्वस्थ परागणक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके, भारत अपनी कृषि उपज बढ़ा सकता है, परागणकों की कमी से जुड़े आर्थिक जोखिमों को कम कर सकता है, और स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी अपील को मजबूत कर सकता है। राष्ट्रीय कृषि नीतियों में परागणकों के प्रबंधन को एकीकृत करना इस क्षमता को साकार करने और स्थिर, उत्पादक कृषि प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।