India Exports: FTAs से उछाल, पर आयात का दबाव और नई चुनौतियाँ

निर्यात में आई बहार: FTAs का कमाल

व्यापारिक समझौतों के विस्तार की भारत की रणनीति खाद्य और कृषि निर्यात को नई ऊंचाइयां दे रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) के बढ़ते नेटवर्क से भारतीय कंपनियां ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ रही हैं और दुनिया के 38 विकसित देशों तक अपनी पहुंच बना रही हैं, जो वैश्विक व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा कवर करते हैं। खाद्य, कृषि और मछली पालन क्षेत्रों से सालाना निर्यात ₹5 लाख करोड़ (करीब $55 अरब) से अधिक होने का अनुमान है, जिससे भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इन समझौतों के चलते, प्रोसेस्ड फूड निर्यात में चार गुना की वृद्धि हुई है, जबकि फल, दालें और अनाज पिछले ग्यारह सालों में क्रमशः तीन गुना और दोगुना हो गए हैं। अकेले चावल के निर्यात में 62% की बढ़ोतरी देखी गई है।

ये सब तब हो रहा है जब कृषि निर्यात भारत के समग्र व्यापार प्रदर्शन को गति दे रहा है, भले ही बाकी मर्चेंडाइज निर्यात स्थिर बना हुआ हो। भारत-ईएफटीए (EFTA) ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA), जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा, बाजार पहुंच प्रदान करता है और इसमें महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। भारत-यूरोपीय संघ (EU) एफटीए, जो 2026 की शुरुआत में अंतिम रूप ले सकता है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिससे बासमती चावल और उच्च-मूल्य वाले फल-सब्जियों जैसे उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार तक पहुंच बेहतर होगी।

आयात बढ़ने से व्यापार संतुलन पर दबाव

निर्यात की सकारात्मक तस्वीर के बावजूद, भारत के कृषि व्यापार संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है। जहाँ 2024-25 में कृषि निर्यात 6.4% बढ़कर $51.9 अरब हो गया, वहीं इसी अवधि में कृषि आयात 17.2% की भारी छलांग लगाकर $38.5 अरब तक पहुंच गया। इस अंतर ने कृषि व्यापार अधिशेष (Surplus) को काफी कम कर दिया है, जो पहले 27 अरब डॉलर से अधिक था, वह 2024-25 तक घटकर $13.4 अरब रहने का अनुमान है। आयात में तेजी का मुख्य कारण घरेलू उपज की समस्या और कुछ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कम होना है, जिससे वनस्पति तेल और दालों जैसे प्रमुख सामानों के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। ऐतिहासिक रूप से कमोडिटी की वैश्विक कीमतें भारतीय निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना रही थीं, और यही समस्या घरेलू उत्पादन लागत ऊंची रहने पर भी पैदा हो सकती है, जिससे सस्ते आयात के प्रति भेद्यता बढ़ जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय खाद्य निर्यातकों को सख्त वैश्विक नियमों और उच्च मानकों का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देश खान-पान सुरक्षा (Food Safety) को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण जांच-परख बढ़ी है। मसालों में एथिलीन ऑक्साइड या मछली में फॉर्मेल्डिहाइड जैसे खाद्य धोखाधड़ी के बारे में चिंताएं अधिक अस्वीकृति दर और अनुपालन बोझ का कारण बनी हैं। ISO, FSSAI और HACCP जैसे वैश्विक मानकों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन यह निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (SMEs) के लिए अक्सर तकनीकी रूप से मुश्किल और महंगा होता है।

किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम

निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से FTAs को आगे बढ़ाने की कवायद घरेलू खाद्य सुरक्षा (Food Security) और किसानों की आजीविका को भी खतरे में डाल सकती है। 1990 के दशक में हुए पिछले व्यापार उदारीकरण से कृषि के व्यापार की शर्तों में गिरावट आई थी, जिससे किसानों की स्थिति खराब हुई थी। ऐसी चिंताएं हैं कि FTAs भारत के कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से डेयरी को, उन्नत कृषि प्रणालियों और सब्सिडी वाले देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के संपर्क में ला सकते हैं, जिससे नौकरियों का नुकसान और ग्रामीण कठिनाई हो सकती है। हालांकि भारत-यूरोपीय संघ और भारत-ईएफटीए FTAs जैसे समझौतों में संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का उल्लेख है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पर बहस जारी है। इसके अलावा, आयात की बढ़ती मात्रा और शुल्क बताते हैं कि लाभ छोटे किसानों तक नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि बड़ी कंपनियों को फायदा हो सकता है।

जीसीसी (GCC) के लिए एफटीए (FTA) पर बातचीत, हालांकि शुरुआती चरण में है, एक समान स्थिति प्रस्तुत करती है। जबकि यह जीसीसी के लिए आर्थिक सहयोग और खाद्य सुरक्षा (Food Security) को बढ़ावा देता है, इसे भारत के खेतों की सुरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है, जो एक प्रमुख नियोक्ता और आर्थिक आधार हैं। पिछले FTAs, जैसे भारत-सिंगापुर CECA और भारत-श्रीलंका FTA, कुछ क्षेत्रों के लिए प्रतिकूल साबित हुए थे, जो एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं। नए समझौतों की सफलता भारत के बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी कि घरेलू नीतियां किसानों और कमजोर क्षेत्रों का पर्याप्त समर्थन करती हैं।

निर्यात लक्ष्यों और घरेलू जरूरतों का संतुलन

आगे बढ़ते हुए, भारत के FTA नेटवर्क के विस्तार से बाजार पहुंच के साथ-साथ अधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा भी मिलेगी। हालांकि समझौतों से निर्यात बढ़ने और निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, उनकी सफलता परिचालन चुनौतियों पर काबू पाने पर निर्भर करेगी। प्रौद्योगिकी और सहयोग के माध्यम से एक मजबूत खाद्य निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण है। हालांकि, आयात में वृद्धि और व्यापार अधिशेष में कमी के वर्तमान रुझान, खाद्य सुरक्षा (Food Security) और किसान कल्याण को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ-साथ, सक्रिय नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। 'दुनिया का फूड बास्केट' बनने के लक्ष्य के लिए न केवल बाजार पहुंच की आवश्यकता है, बल्कि वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव को संभालने और उचित लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए अपने खेतों को मजबूत करने की भी आवश्यकता है।