India Ethanol Program: ग्रीन फ्यूल की दौड़ में फायदे और नुकसान, किसानों की चिंताएं बढ़ीं

जहां India's Ethanol Blending Program ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात कम करने में अहम भूमिका निभा रही है, वहीं इसके आर्थिक और पर्यावरणीय पहलू चिंता का सबब बन गए हैं। 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने के बावजूद, यह पॉलिसी अब कई नई चुनौतियां पेश कर रही है।

ग्रीन फ्यूल की ओर भारत: लक्ष्य और हकीकत

भारत का पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने (ethanol blending) का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जिसने 20% मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है, ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल के आयात को कम करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस पहल से अब तक ₹1.7 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा (forex) की बचत हुई है और 289 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। इस नीति के तहत भारत इथेनॉल उत्पादन में अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों के साथ खड़ा हो गया है। हालांकि, इस सफलता की कहानी अब सरकारी नियंत्रण वाली संरचना और इसके व्यापक, अक्सर नकारात्मक, आर्थिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से जटिल होती जा रही है। जैव ईंधन (biofuels) के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता की यह दौड़ गंभीर फिस्कल जोखिम पैदा कर रही है और कृषि बाज़ारों को बिगाड़ रही है।

फसलें बदलीं, बाज़ार बिगड़े

इथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न फसलों पर निर्भरता से अस्थिरता पैदा हुई है। शुरुआत में गन्ने पर केंद्रित, नीतिगत बदलावों ने उपलब्धता और मूल्य प्रोत्साहन के कारण तेजी से मक्का (maize) और यहां तक कि अतिरिक्त चावल के पक्ष में झुकाव दिखाया है, जिससे बाज़ार में असंतुलन पैदा हो गया है। FY2022 और FY2025 के बीच, मक्का-आधारित इथेनॉल के लिए उच्च खरीद मूल्य (procurement prices) से प्रेरित होकर मक्का उत्पादन और बुवाई क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इस विस्तार ने सीधे तौर पर दालों (pulses) और तिलहनों (oilseeds) जैसी फसलों को विस्थापित कर दिया है, जो भारत की खाद्य आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। Economic Survey 2025-26 चेतावनी देता है कि यह असंतुलन खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता बढ़ाने और आपूर्ति झटके के दौरान घरेलू खाद्य कीमतों को अधिक अस्थिर बनाने का जोखिम पैदा करता है, जो ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के बीच एक टकराव को उजागर करता है।

पानी का संकट और संसाधनों की खींचतान

पानी के उपयोग को लेकर चिंताएं एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई हैं। हालांकि कुछ उद्योग रिपोर्टें बताती हैं कि गन्ना उतना पानी-गहन नहीं है जितना अक्सर सोचा जाता है, फीडस्टॉक की खेती के लिए कुल पानी की आवश्यकता, विशेष रूप से चावल के लिए, बहुत अधिक है। अनुमान है कि चावल-आधारित इथेनॉल उत्पादन में प्रति लीटर इथेनॉल के लिए लगभग 10,790 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो मक्का या गन्ने से कहीं अधिक है। महत्वपूर्ण रूप से, इस पानी का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई से आता है, जो भूजल पर बहुत अधिक निर्भर है, और यह उन क्षेत्रों में है जहां पहले से ही पानी की कमी है। वर्षों की कृषि नीतियों, जिनमें सिंचाई के लिए सब्सिडी वाली बिजली और चावल व गेहूं जैसी पानी-गहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) शामिल हैं, ने अत्यधिक भूजल निकासी को प्रोत्साहित किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि ये सब्सिडी पानी-गहन फसलों के 30% अधिक उत्पादन और भूजल स्तर में तेज गिरावट का कारण बनती हैं, जिससे प्रमुख कृषि राज्य मरुस्थलीकरण (desertification) की ओर बढ़ सकते हैं। वर्षा-आधारित मक्का पर निर्भरता जलवायु परिवर्तन के प्रति भेद्यता को भी बढ़ाती है।

उपभोक्ताओं की जेब पर असर और गाड़ियों की चिंता

इथेनॉल सम्मिश्रण (blending) में बदलाव से उपभोक्ताओं को वास्तविक लागतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने अप्रैल 2023 से E20-संगत वाहनों को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन 2023 से पहले निर्मित कई पुरानी गाड़ियाँ उच्च इथेनॉल मिश्रण के साथ संघर्ष कर सकती हैं। ड्राइवरों को ईंधन दक्षता (fuel efficiency) में कमी, इंजन में अधिक टूट-फूट और रखरखाव (maintenance) पर अधिक खर्च की रिपोर्ट मिल रही है। असंगत कारों के लिए वाहन वारंटी और बीमा वैधता के बारे में भी चिंताएं हैं। पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, जिससे माइलेज कम हो जाता है। इसके लिए रेट्रोफिटिंग (retrofitting) या डुअल-फ्यूल सिस्टम की आवश्यकता हो सकती है, जो हमेशा उपलब्ध या किफायती नहीं होते, खासकर कम आय वाले ड्राइवरों के लिए।

नीतिगत बाधाएं और फिस्कल जोखिम

कार्यक्रम की संरचना स्वयं काफी जोखिम पैदा करती है। भारत की इथेनॉल प्रणाली में कई मंत्रालय और विभाग शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारियां ओवरलैप (overlap) होती हैं। मूल्य, फसल आवंटन और खरीद की मात्रा काफी हद तक सरकारी नियंत्रण द्वारा तय की जाती है, न कि बाज़ार संकेतों (market signals) से, जिससे विकृतियाँ और वित्तीय बोझ बढ़ता है। ब्राजील के बाज़ार-संचालित दृष्टिकोण के विपरीत, जहाँ मूल्य संकेत यह निर्धारित करते हैं कि फसलों का उपयोग ईंधन या भोजन के लिए कैसे किया जाता है, भारत की विनियमित (regulated) प्रणाली नीतिगत बदलावों और अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील है। Economic Survey ने खाद्य सुरक्षा पर कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है, और World Bank के एक अध्ययन ने भूजल की कमी के जोखिमों के प्रति आगाह किया है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक दबाव, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा अपने इथेनॉल के लिए बाज़ार पहुंच की मांग, भारत के नीतिगत निर्णयों को जटिल बनाती है। कृषि, ऊर्जा और जल के बीच एक स्पष्ट, पूर्वानुमेय ढांचे की अनुपस्थिति दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती है।

आगे का रास्ता: बाज़ार संकेतों की ज़रूरत

जैसे-जैसे भारत धीरे-धीरे इथेनॉल सम्मिश्रण को E25 और उससे आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, वर्तमान नीति ढांचे की गहन समीक्षा आवश्यक है। विशेषज्ञ स्थिरता और दक्षता के लिए एक स्पष्ट फसल पदानुक्रम (crop hierarchy) और बाज़ार-आधारित मूल्य निर्धारण (market-based pricing) की ओर बढ़ने का सुझाव देते हैं। उपभोक्ताओं के लिए व्यापक संगतता मुद्दों के बिना विकसित ईंधन नीतियों के प्रबंधन के लिए लचीले-ईंधन वाले वाहनों (flexible-fuel vehicles) के साथ ब्राजील का अनुभव एक संभावित मॉडल प्रदान करता है। अधिक पूर्वानुमेय और बाज़ार-अनुकूल संरचना के बिना, भारत सीमित और संभावित रूप से अस्थिर परिणामों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को खर्च करने का जोखिम उठाता है।