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भारत का कृषि क्षेत्र: अर्थव्यवस्था की रीढ़
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लगभग 55% आबादी की आजीविका का मुख्य आधार, कृषि क्षेत्र, राष्ट्रीय आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। Crisil की एक रिपोर्ट बताती है कि FY 2016 से FY 2025 के बीच इस क्षेत्र ने लगभग 4.5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) हासिल की है। इस वृद्धि में सहायक गतिविधियों का बड़ा योगदान रहा है, जहाँ पशुधन (livestock) में 7.1% और मछली पालन (fishing & aquaculture) में 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई। बागवानी (Horticulture) एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जो अब कृषि के ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। FY 2024-25 में इसका उत्पादन लगभग 369 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो अनाज उत्पादन से भी अधिक है। इसी अवधि में, पशुधन का GVA लगभग 195% बढ़ा, जबकि मछली उत्पादन लगभग 80% बढ़कर 184 लाख टन हो गया। यह दर्शाता है कि कृषि किस तरह किसानों की आय के विविधीकरण और वैश्विक खाद्य प्रणाली में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद कर रही है। भारत चावल, गेहूं, दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश है।
टेक्नोलॉजी का बढ़ता दबदबा: उत्पादकता बढ़ाने की नई राह
खेती योग्य भूमि की सीमितता और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए, कृषि उत्पादकता बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य बन गया है। यूनियन बजट 2026-27 इस लक्ष्य को टेक्नोलॉजी-संचालित पहलों में बड़े आवंटन के साथ दर्शाता है। 'नमो ड्रोन दीदी फंड' को सात गुना बढ़ाकर ₹677 करोड़ कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य ड्रोन-आधारित कृषि सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अलावा, ₹150 करोड़ 'भारत VISTAAR' प्लेटफॉर्म के लिए आवंटित किए गए हैं। यह प्लेटफॉर्म AI-आधारित सलाह को Agristack और ICAR डेटा के साथ एकीकृत करेगा, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। पशुपालन पर खर्च 16% बढ़ाकर दूध उत्पादन में सुधार और बीमारियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 'कृषिउन्नति योजना' का आवंटन भी लगभग 65% बढ़कर ₹11,200 करोड़ हो गया है, जो बीज की गुणवत्ता बढ़ाने और फसल उपज को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय
भारी बागवानी उत्पादन के बावजूद, फलों और सब्जियों में 5% से 15% तक होने वाले कटाई के बाद के नुकसान (post-harvest losses) किसानों की आय को कम करते हैं। बजट इस समस्या से निपटने के लिए 'प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज' (PMFME) योजना में 13% और 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' (PMKSY) में 41% की वृद्धि कर रहा है। इन बढ़ी हुई निधियों का उद्देश्य पैक हाउस, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का विकास करना है ताकि बर्बादी को कम किया जा सके और कृषि उपज के मूल्य को बढ़ाया जा सके।
लचीलापन और विविधीकरण पर जोर
'भारत VISTAAR' प्लेटफॉर्म का रोलआउट हाइपर-लोकल, जलवायु-स्मार्ट सलाह प्रदान करेगा, जिससे किसानों को मौसम की परिवर्तनशीलता और जलवायु झटकों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद मिलेगी। मत्स्य पालन के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए हैं, जिसमें 500 जलाशयों और अमृत सरोवर परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। ये किसानों को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करेंगे और चरम जलवायु घटनाओं के दौरान लचीलापन बढ़ाएंगे। कटाई के बाद के यांत्रिकीकरण (mechanization) और टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए धन में लगभग 8% की वृद्धि की गई है ताकि जलवायु-लचीली फसलों और एकीकृत खेती मॉडल का समर्थन किया जा सके। किसानों को मूल्य अस्थिरता और पानी के तनाव से बचाने के लिए, सरकार नारियल और काजू जैसी उच्च-मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
Crisil का मूल्यांकन: अच्छे संकेत, पर अमल पर टिकी उम्मीदें
Crisil कृषि मंत्रालय के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को उत्पादकता, विविधीकरण और जलवायु लचीलेपन के माध्यम से क्षेत्र को मजबूत करने का एक व्यापक प्रयास मानता है। हालांकि, एजेंसी चेतावनी देती है कि कई पहलों की अंतिम प्रभावशीलता पर्याप्त धन और जमीनी स्तर पर मजबूत कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि आय-समर्थन और स्थिरता-केंद्रित योजनाओं में तेज वृद्धि देखी गई है, वहीं किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के विकास के लिए धन में लगभग 14% की कटौती की गई है, जो सामूहिक किसान सशक्तिकरण को प्रभावित कर सकता है। समुद्री भोजन प्रसंस्करण इनपुट के लिए ड्यूटी-मुक्त आयात सीमा बढ़ा दी गई है, और छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन सहायता के लिए 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' में 140% की आवंटन वृद्धि देखी गई है।