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कृषि नीति में बदलाव: MSP से हेजिंग की ओर
भारत की कृषि नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहाँ पहले किसानों को मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसे उपायों से सहारा मिलता था, वहीं अब सरकार और बाज़ार प्री-हार्वेस्ट प्राइस डिस्कवरी (pre-harvest price discovery) जैसे तरीकों पर जोर दे रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है किसानों को लगातार बढ़ती मौसम की अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार के उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाना। इसी कड़ी में, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) जैसे प्लेटफॉर्म किसानों और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (FPOs) को फसल बोने से पहले ही कीमतों को हेज (hedge) करने का मौका दे रहे हैं। इससे उम्मीद है कि वे बेहतर मोलभाव कर सकेंगे और मजबूरी में अपनी उपज कम दाम पर नहीं बेचेंगे।
बाज़ार की संरचना और किसानों की पहुँच
NCDEX मुख्य रूप से कृषि कमोडिटीज पर फोकस करता है, लेकिन भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में मुख्य रूप से NCDEX और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) जैसे दो बड़े एक्सचेंज सक्रिय हैं। MCX, जो धातुओं और ऊर्जा जैसे वैश्विक कमोडिटीज पर ज़्यादा ध्यान देता है, आमतौर पर NCDEX से कहीं ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम (trading volumes) रखता है। दुनिया भर में CME Group जैसे एक्सचेंज गेहूँ, मक्का और सोयाबीन जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए बेंचमार्क माने जाते हैं। हालांकि 2003-2004 में इन मार्केट्स की स्थापना के बाद से इनका विस्तार हुआ है, लेकिन किसानों, खासकर छोटे किसानों की भागीदारी आज भी काफी कम है। हेजिंग से मिलने वाले फायदे किसान की जोखिम उठाने की क्षमता और ट्रांजैक्शन कॉस्ट (transaction costs) पर बहुत निर्भर करते हैं। रिसर्च बताती है कि जोखिम-सजग किसानों को जहां केवल 2% तक का फायदा हो सकता है, वहीं कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले बहुत ज़्यादा जोखिम-सजग किसानों को 21% तक का लाभ मिल सकता है। इससे यह साफ लगता है कि ये जटिल फाइनेंशियल टूल्स शायद सभी किसानों को एक समान फायदा नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा, FPOs, जिनका मकसद उपज को इकट्ठा कर सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करना है, अक्सर वित्तीय तंगी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी और बाज़ार से जुड़ने में मुश्किलों का सामना करते हैं।
NCDEX के परिचालन पर सवालिया निशान
ज्यादा प्राइस ट्रांसपेरेंसी (price transparency) को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, NCDEX के अपने परिचालन स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। हालिया वित्तीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि भले ही एक्सचेंज मुनाफा दिखा रहा हो, लेकिन यह मुनाफा काफी हद तक संपत्ति की बिक्री (asset sales) से आ रहा है, जैसे कि पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL) और नेशनल ई-रिपॉजिटरी लिमिटेड (NeRL) में हिस्सेदारी बेचना। NCDEX के मुख्य व्यवसाय में लगातार घाटा बढ़ रहा है, और हाल के फाइनेंशियल ईयर में कुल आय 10% से ज़्यादा गिरी है। यह बताता है कि उसके मुख्य एक्सचेंज एक्टिविटीज़ में अंदरूनी दबाव है। ग्लोबल मार्केट्स से जुड़ने से अवसर तो मिलते हैं, लेकिन यह भारतीय कृषि को ज़्यादा प्राइस वोलेटिलिटी (price volatility) के प्रति भी खोलता है। ट्रेड वॉर्स, टैरिफ और भू-राजनीतिक घटनाएं कमोडिटी की कीमतों को तेज़ी से बदल सकती हैं, जिसका जोखिम हेजिंग टूल्स भले ही कम करने की कोशिश करें, पर पूरी तरह खत्म नहीं करते। साथ ही, लिक्विडिटी (liquidity) और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थाओं जैसे संस्थागत भागीदारी पर निर्भरता, जोखिम को सही मायनों में अवशोषित (absorb) करने के बजाय सार्वजनिक वित्त पर डालने का खतरा पैदा करती है, खासकर अगर हेजिंग की रणनीतियाँ ठीक से प्रबंधित न हों। भारत में मॉनसून की बारिश और सरकारी नीतियों जैसे कारकों से प्रभावित कृषि कीमतों की ऐतिहासिक अस्थिरता एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित जोखिम बनी हुई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) नियामक ढाँचा देखता है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप या बाज़ार की खामियों से विकृतियां फिर भी उत्पन्न हो सकती हैं।
भविष्य की राह: खाई को पाटना
भारतीय कृषि का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह छोटे किसानों सहित सभी किसानों को सुलभ और प्रभावी जोखिम प्रबंधन टूल्स (risk management tools) कैसे मुहैया करा पाता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स को बढ़ावा देने के पीछे इरादा स्पष्ट है, लेकिन व्यावहारिक कार्यान्वयन में वित्तीय साक्षरता, परिचालन लागत और FPOs तथा व्यापक कृषि इकोसिस्टम की संरचनात्मक चुनौतियों जैसी बाधाएं हैं। भविष्य में बाज़ार के विकास के लिए किसानों को हेजिंग पर बेहतर शिक्षा, FPO की परिचालन दक्षता में सुधार और संपत्ति के मुद्रीकरण (asset monetization) से परे कमोडिटी एक्सचेंजों की निरंतर वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी। अंतिम सफलता सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम से नहीं, बल्कि किसानों की आय में स्पष्ट और समान सुधार तथा कृषि वैल्यू चेन में मूल्य झटकों के प्रति कम भेद्यता से मापी जाएगी।