कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक Carbosulfan के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने का ड्राफ्ट ऑर्डर जारी किया है। एक्सपर्ट्स की स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिमों पर मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। इस प्रोडक्ट से जुड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियों को, जो करीब ₹250-400 करोड़ के मार्केट को सर्व करती हैं, इसके इस्तेमाल को धीरे-धीरे बंद करना होगा।
Carbosulfan पर क्यों लगेगा बैन?
केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि में इस्तेमाल होने वाले Carbosulfan नामक कीटनाशक के उपयोग को प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह कीटनाशक धान और कपास जैसी फसलों के लिए काफी इस्तेमाल होता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस केमिकल के आयात, निर्माण, परिवहन, बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव देने वाला एक ड्राफ्ट ऑर्डर जारी किया है।
यह प्रस्ताव एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा के बाद आया है, जिसने जून 2026 में अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। सरकार का यह निर्णय केमिकल की सुरक्षा प्रोफाइल को लेकर चिंताओं से प्रेरित है। विशेषज्ञों ने बताया है कि Carbosulfan, कार्बाफ्यूरान (carbofuran) में बदल जाता है, जो एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ है। इसके अलावा, ज़हरीले मामलों के लिए कोई विशेष एंटीडोट (antidote) न होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बैन का उद्देश्य पक्षियों, परागणकों (pollinators) और जलीय जीवन पर इस केमिकल के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करना है।
एग्रोकेमिकल कंपनियों पर असर
हालांकि Carbosulfan-आधारित उत्पादों का कुल घरेलू बाजार सालाना ₹250 करोड़ से ₹400 करोड़ के बीच अनुमानित है, लेकिन इस बैन से निर्माताओं को अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। UPL जैसी कंपनियां, जो अपने स्थापित ब्रांड नामों के तहत Carbosulfan उत्पादों का विपणन करती हैं, उन्हें इस उत्पाद को बंद करना होगा और सुरक्षित विकल्पों की ओर मुड़ना होगा।
निवेशकों के लिए, तत्काल देखने वाली बात यह है कि ये कंपनियां नए और सुरक्षित फॉर्मूलेशन से खोए हुए रेवेन्यू को कितनी जल्दी बदल पाती हैं। भले ही प्रभावित बाजार का आकार व्यापक एग्रोकेमिकल सेक्टर की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा हो, यह भारत में एक चल रहे रेगुलेटरी ट्रेंड को दर्शाता है, जहां सरकार व्यवस्थित रूप से पुराने, उच्च-विषाक्तता वाले कीटनाशकों को सुरक्षित, आधुनिक विकल्पों के पक्ष में चरणबद्ध तरीके से खत्म कर रही है। कृषि सुरक्षा में सुधार के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में पिछले वर्षों में अन्य कीटनाशकों पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
इंडस्ट्री के लिए अगले कदम
वर्तमान आदेश एक ड्राफ्ट है, जिसका अर्थ है कि अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले, यह एक निर्धारित अवधि, आमतौर पर 30 दिनों के लिए, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा। अंतिम आदेश प्रकाशित होने के बाद, निर्माताओं और वितरकों को तीन महीने के भीतर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस करने होंगे। निवेशकों को सूचीबद्ध एग्रोकेमिकल कंपनियों से विशिष्ट इन्वेंट्री प्रभाव, संभावित राइट-ऑफ (write-offs) और वैकल्पिक फसल सुरक्षा समाधानों में संक्रमण की समय-सीमा को समझने के लिए आधिकारिक सरकारी सूचनाओं और प्रबंधन की टिप्पणियों पर नज़र रखनी चाहिए।