भारत का खेती में बड़ा बदलाव: सिर्फ अनाज नहीं, पोषण पर अब फोकस!

नीतिगत बदलाव की वजह:

भारतीय कृषि की कहानी अब बदल रही है। कई दशकों तक, देश की कृषि नीति का मुख्य मकसद 'खाद्य सुरक्षा' यानी देश की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त अनाज उत्पादन सुनिश्चित करना था। लेकिन अब, नीति-निर्माता और इंडस्ट्री एनालिस्ट 'पोषण सुरक्षा' की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है सिर्फ चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों से आगे बढ़कर, ऐसी विविध, पोषक और सस्ती खाद्य सामग्री सुनिश्चित करना जो सभी के लिए, खासकर ग्रामीण भारत के लिए उपलब्ध हो।

क्या है नई नीति?

सरकार की हालिया चर्चाओं और 2026 के बजट की प्राथमिकताओं में यह बदलाव साफ दिखता है। अब 'पोषण-संवेदनशील कृषि' पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसमें मोटे अनाज (जिन्हें 'न्यूट्रि-सीरियल' भी कहा जाता है), दालें, सब्जियां और फल जैसी कई तरह की फसलें उगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है: जहां भारत ने अनाज उत्पादन में तो सफलता पाई है, वहीं कुपोषण, एनीमिया और बच्चों के विकास में पिछड़ने जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अब सरकार ऐसी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है जो सिर्फ मात्रा नहीं, बल्कि जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान करें।

इस ढांचागत बदलाव का असर कृषि की पूरी वैल्यू चेन पर दिख रहा है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और ग्रामीण मिशन जैसे सपोर्ट सिस्टम को अब ऐसी खेती की ओर मोड़ा जा रहा है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए, पानी बचाए और केमिकल-आधारित मोनोकल्चर (एक ही फसल उगाना) से दूर ले जाए। पहले ऐसे तरीके कॉटन और शुगरकेन जैसी फसलों के लिए अपनाए जाते थे।

इंडस्ट्री पर क्या होगा असर?

कॉर्पोरेट जगत के लिए यह नीतिगत बदलाव बहुत मायने रखता है। फूड प्रोसेसिंग, बीज और एग्री-इनपुट कंपनियों को अब बदलते परिदृश्य के अनुसार खुद को ढालना होगा। बायो-फोर्टिफाइड बीज, रिसर्च-आधारित फसल योजना और ऐसे सप्लाई चेन पर जोर बढ़ रहा है जो खराब होने वाली, पोषक तत्वों से भरपूर उपज को संभाल सकें।

बड़ी FMCG कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को नए सिरे से तैयार कर रही हैं। जैसे-जैसे ग्राहकों में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, और सरकार भी विविध खान-पान को बढ़ावा दे रही है, कंपनियां फंक्शनल फूड्स, प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फोर्टिफाइड (पोषक तत्वों से भरपूर) उत्पादों में निवेश कर रही हैं। 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' (PMKSY) जैसे पहलों से समर्थित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ रही है, जो कटाई के बाद पोषण मूल्य के नुकसान को रोकती हैं।

चुनौतियां और आगे क्या?

हालांकि नीति का रास्ता साफ है, पर मुश्किलें अभी भी हैं। पारंपरिक खेती से पोषण-संवेदनशील तरीकों में बदलाव के लिए काफी पूंजी निवेश और समय की आवश्यकता है। किसानों को नई फसलें अपनाने, गैर-पारंपरिक अनाज के लिए बाजार तक पहुंचने और सेहतमंद उत्पादों के लिए अक्सर लगने वाले प्रीमियम मूल्य जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र जिन पर नजर रखनी चाहिए, वे हैं - विविध फसलों पर केंद्रित फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (FPOs) का विस्तार, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में सुधार, और क्या पोषक उत्पादों की उपभोक्ता मांग, फूड प्रोसेसिंग और कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के राजस्व को लगातार बढ़ा सकती है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या ये पोषण-संवेदनशील मॉडल किसानों और कंपनियों के लिए उतनी ही आर्थिक व्यवहार्यता हासिल कर पाते हैं, जितनी कि पारंपरिक, बड़ी मात्रा में उत्पादन वाले मॉडल करते हैं।