चीनी की कीमतों पर लगाम! भारत ने शुरू की गन्ने की पेराई जल्दी, स्टॉक लिमिट भी लागू

चीनी की कीमतों पर लगाम कसने की तैयारी

देश में आसमान छूती चीनी की खुदरा कीमतों को देखते हुए, भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी मिलों को 2026-27 के पेराई सीजन की शुरुआत अपने तय समय अक्टूबर 1 से 10-15 दिन पहले करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले का मकसद त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करना और बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम करना है। आपको बता दें कि कई इलाकों में चीनी की कीमत ₹55 से ₹60 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

थोक खरीदारों के लिए सख्त नियम

सिर्फ यही नहीं, सरकार ने थोक में चीनी खरीदने वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक, जो संस्थागत खरीदार हर महीने 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, वे केवल 15 दिन के स्टॉक के बराबर ही चीनी जमा कर पाएंगे। इस कदम से जमाखोरी रुकेगी और त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों में होने वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगेगा।

शुगर स्टॉक्स में आई तेजी

सरकार के इस ऐलान के बाद 20 अगस्त 2026 को वित्तीय बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रमुख चीनी उत्पादक कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। Balrampur Chini Mills के शेयर इंट्रा-डे में करीब 18% चढ़े, वहीं Dwarikesh Sugar Industries के शेयर भी करीब 14% की तेजी के साथ कारोबार करते देखे गए। बाजार का मानना है कि इन उपायों से सेक्टर में स्थिरता आएगी और सरकार को इंपोर्ट (Import) जैसे कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मिलों के लिए नई मुसीबत?

हालांकि, जल्दी पेराई शुरू करने की इस रणनीति में चीनी मिलों के लिए एक बड़ा ऑपरेशनल रिस्क (Operational Risk) भी छिपा है। सीजन की शुरुआत में गन्ने में परिपक्वता के समय की तुलना में सुक्रोज की मात्रा कम होती है। इसका मतलब है कि समान मात्रा में गन्ने से चीनी का उत्पादन कम होगा, जिसे 'लोअर शुगर रिकवरी' (Lower Sugar Recovery) कहा जाता है। अगर रिकवरी रेट में भारी गिरावट आती है, तो ऑपरेशनल खर्चे बढ़ सकते हैं और चीनी की ऊंची कीमतों से होने वाला मुनाफा मार्जिन (Profit Margin) कम हो सकता है।

आगे क्या?

इंडस्ट्री बॉडीज का कहना है कि जल्दी पेराई से सप्लाई-डिमांड (Supply-Demand) का संतुलन तो बनेगा, लेकिन शुगर रिकवरी में होने वाला टेक्निकल लॉस (Technical Loss) एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐतिहासिक तौर पर, भारतीय शुगर मिलों की प्रॉफिटेबिलिटी (Profitability) शुगर रिकवरी परसेंटेज पर काफी निर्भर करती है। निवेशकों को यह देखना होगा कि कंपनियां इस शुरुआती दौर में अपने रिकवरी रेट को कैसे मैनेज करती हैं और क्या कीमतें स्थिर न होने पर सरकार कोई और कदम उठाती है।