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लागत में भारी बढ़ोतरी और सप्लाई चेन की चुनौतियां
वेस्ट एशिया में जारी तनाव भारतीय क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री (crop protection industry) के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है। प्रमुख शिपिंग रूट्स (shipping routes) के बाधित होने से कच्चे माल (raw material) और पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स (petrochemical intermediates) की लागत में 20% से 25% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके पीछे शिपिंग चार्जेस (shipping charges), मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम (marine insurance premium) और अस्थिर कमोडिटी मार्केट्स (commodity markets) जैसे कारण जिम्मेदार हैं।
आयात पर निर्भरता और उर्वरक संकट
भारत का एग्रोकेमिकल्स सेक्टर (agrochemicals sector) अपनी जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर आयातित रॉ मटेरियल (imported raw material) और इंटरमीडिएट्स पर निर्भर है। देश अपने 40% उर्वरक (fertilizers) मध्य पूर्व से आयात करता है। वर्तमान संकट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के आसपास ऊर्जा की कीमतों को प्रभावित कर रहा है, जिससे न केवल उर्वरकों की उपलब्धता कम हो रही है, बल्कि उनकी वैश्विक कीमतों में पहले ही 50-80% का उछाल देखा जा चुका है।
किसानों और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर
यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब कृषि का मुख्य सीजन शुरू होने वाला है। सप्लाई में कमी (shortages) से फसलों की पैदावार (crop yields) और गुणवत्ता (quality) पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होने का खतरा है। खासकर, छोटे और मध्यम व्यवसायों (MSMEs) के लिए यह लागत वृद्धि और सप्लाई की दिक्कतें ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कम मार्जिन होता है और वे बड़ी कंपनियों की तरह मोलभाव नहीं कर पाते।
नियामक अनिश्चितता और भविष्य की राह
वहीं, भारत में एग्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए नियामक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 1968 का इंसेक्टिसाइड्स एक्ट (Insecticides Act) पुराना पड़ चुका है, और प्रस्तावित पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल (Pesticide Management Bill) से उत्पाद पंजीकरण (product registrations) और नवाचार (innovation) में देरी हो सकती है।
यह सेक्टर, जिसका बाजार 2024 में करीब $1.89 बिलियन का था और 2030 तक $2.48 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, अब सप्लाई चेन की सुरक्षा को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। डोमेस्टिक कैपेसिटी (domestic capacity) बढ़ाना और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही, लागत बढ़ने से नकली या निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पादों के बाजार में आने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है।