सरकार द्वारा गठित एक समिति ने आम से बने पेय पदार्थों के लिए 5% की दर से GST लगाने का सुझाव दिया है, बशर्ते उनमें **22-25%** प्राकृतिक पल्प (गूदा) हो। इस कदम का मुख्य उद्देश्य आंध्रा प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के टोटापुरी आम किसानों की मदद करना है, जिनकी फसल की कीमतें भारी गिरावट का सामना कर रही हैं।
Detailed Coverage
किसानों को कैसे मिलेगी राहत?
यह प्रस्ताव खास तौर पर उन किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है जो टोटापुरी आम की खेती करते हैं। इन दिनों इन किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। सरकार का मानना है कि अगर पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों में आम के गूदे की मात्रा बढ़ाकर 22-25% तक ले आती हैं, तो इससे ताज़े आम की मांग बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
पेय पदार्थ कंपनियों पर क्या होगा असर?
फिलहाल, कई कार्बोनेटेड और फलों पर आधारित पेय पदार्थों पर 28% तक GST और अतिरिक्त सेस लगता है। प्रस्तावित 5% की दर इन कंपनियों के लिए एक बड़ा कॉस्ट एडवांटेज (लागत लाभ) साबित हो सकती है। निवेशकों के लिए यह देखना अहम होगा कि क्या बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों के फार्मूले में बदलाव करके इस नई दर का फायदा उठाती हैं। हालांकि, गूदे की मात्रा बढ़ाने से कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है, लेकिन GST में बचत से इसकी भरपाई हो सकती है। जो कंपनियां पहले से ही अधिक पल्प इस्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए बदलाव करना आसान होगा, जबकि दूसरों को अच्छी क्वालिटी के पल्प की सोर्सिंग में चुनौती आ सकती है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से कैसे निपटेंगे?
समिति के अनुसार, फसल कटाई के समय और प्रोसेसिंग क्षमता के बीच तालमेल की कमी भी किसानों की कीमतों में गिरावट का एक कारण है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि फसल का अनुमान और मांग के रुझान का विश्लेषण करके एक केंद्रीय समन्वय और मूल्य स्थिरीकरण समिति बनाई जाए। यह समिति किसानों को सीजन शुरू होने से पहले ही कीमतों के बारे में एडवांस संकेत देगी। इससे सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक्स को सुधारा जा सकेगा और टोटापुरी आम के बाजार में ऐतिहासिक रूप से देखी जाने वाली तेजी-मंदी की समस्या को कम किया जा सकेगा।
आम के बागानों के लिए लंबी अवधि की रणनीति
टैक्स में बदलाव के अलावा, समिति ने आम क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक योजना भी तैयार की है। इसमें उच्च-मूल्य वाली आम की किस्मों की ग्राफ्टिंग (कलम लगाना) के माध्यम से पुराने बागों का कायाकल्प करना और कीटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए फल कवरिंग जैसी बेहतर खेती तकनीकों को अपनाना शामिल है। इसके साथ ही, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) समुद्री माल ढुलाई पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय आम निर्यात को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार पर भी काम कर रहा है। अंतिम GST ढांचे पर निर्णय FSSAI, GST काउंसिल और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बीच समन्वय पर निर्भर करेगा।