एक्सपर्ट्स ने पश्चिम बंगाल सरकार को 'Rice Carbon Mission' शुरू करने का सुझाव दिया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा कार्बन क्रेडिट बेचकर अतिरिक्त कमाई का मौका देना है, जिससे मीथेन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
पश्चिम बंगाल सरकार को अब राज्य में 'Bengal Rice Carbon Mission' को लागू करने की सलाह दी जा रही है। इस योजना का मकसद राज्य के विशाल धान क्षेत्र को एक ऐसे एसेट में बदलना है, जो न केवल फसल दे बल्कि जलवायु-अनुकूल तकनीकों के जरिए किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया भी बने।
नई तकनीकों से बदलेगी खेती
प्रस्ताव के अनुसार, पारंपरिक पानी से भरपूर खेती की जगह 'Alternate Wetting and Drying' (AWD) और 'Furrow Tillage Field' (FTF) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। जुलाई 2026 में नदिया जिले में हुए फील्ड टेस्ट में यह साबित हुआ है कि इन तरीकों से धान की पैदावार बरकरार रखते हुए मीथेन गैस के उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
सरकारी ढांचे का मिला साथ
जून 2026 में 'Bureau of Energy Efficiency' (BEE) ने 'Indian Carbon Market' के तहत एक फॉर्मल मेथोडोलॉजी जारी की है। यह डेवलपमेंट इसलिए अहम है क्योंकि अब धान की खेती से होने वाली उत्सर्जन कटौती (Emission Reduction) के लिए स्पष्ट मानक तय हो गए हैं, जिससे छोटे किसानों को ग्लोबल और नेशनल कार्बन मार्केट तक पहुंच मिलेगी।
चुनौतियां और राह
हालांकि, छोटे किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से 'Measurement, Reporting, and Verification' (MRV) मानकों का खर्च उठाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे सफल बनाने के लिए राज्य सरकार को एक 'एग्रीगेटर' की भूमिका निभानी होगी। इसके तहत Farmer Producer Organisations (FPOs) और सहकारी समितियों के जरिए हजारों छोटे खेतों को एक साथ जोड़कर बड़े कार्बन प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा सकेंगे।
निवेशकों को राज्य के आगामी बजट आवंटन और सरकारी घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सफलता इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सहायता के तालमेल पर निर्भर करेगी।