सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2025 से अगस्त 2026 के बीच मक्के का भाव लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे रहा। इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार की कोशिशों के बावजूद, सस्ते चावल और आयात नीतियों ने घरेलू कीमतों पर दबाव डाला है। इससे किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, जबकि डिस्टिलरी कंपनियों को फायदा हुआ है।
इथेनॉल प्रोग्राम पर सवाल
भारत का महत्वाकांक्षी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसका मकसद फ्यूल इम्पोर्ट घटाना और किसानों की आय बढ़ाना था, अब अपनी नीतियों की वजह से आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और Agmarknet के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार के एनर्जी ट्रांज़िशन लक्ष्यों और मक्का व गन्ना उत्पादक किसानों की ज़मीनी हकीकत में काफी अंतर है।
मक्के के दाम MSP से काफी नीचे
मक्का किसानों को इथेनॉल की बढ़ती मांग से जो उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई है। मार्च 2025 से अगस्त 2026 तक के मार्केट डेटा के अनुसार, मक्के का औसत मंडी भाव सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से लगातार कम रहा। नवंबर 2025 में यह अंतर सबसे ज़्यादा दिखा, जब मक्के का औसत बाज़ार भाव ₹1,634.74 प्रति क्विंटल रहा, जो ₹2,400 प्रति क्विंटल के MSP से ₹765 प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा कम था। अगस्त 2026 तक भी मक्के का भाव ₹2,008.69 पर बना रहा, जो घोषित MSP से लगभग ₹391 नीचे था। यह लगातार प्राइस गैप बताता है कि गैर-बासमती फसलों के लिए सरकारी खरीद सहायता कितनी कारगर है।
इंडस्ट्री पॉलिसी और इनपुट कॉस्ट
विशेषज्ञों और सरकारी आंकड़ों का मानना है कि मक्के की कीमतों पर दबाव की एक बड़ी वजह फीडस्टॉक (कच्चा माल) को लेकर की गई रेगुलेटरी चॉइस हैं। डिस्टिलरी कंपनियों को चावल ₹23.20 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली दर पर उपलब्ध कराया गया, जो कि धान के MSP से भी कम था। इस कदम से इथेनॉल निर्माताओं ने मक्के की जगह सब्सिडी वाले चावल को प्राथमिकता दी, जिससे खुले बाज़ार में मक्के की मांग कम हो गई। इसके अलावा, मक्के के आयात को अनुमति देने वाली ट्रेड पॉलिसीज़ ने लोकल सप्लाई बढ़ाई, जिससे घरेलू कीमतों में और गिरावट आई। इन नीतियों ने सीधे तौर पर स्थानीय किसानों की कीमत स्थिरता के बजाय डिस्टिलरी उद्योग के लिए कम फीडस्टॉक लागत को प्राथमिकता दी।
गन्ना किसानों के लिए राजस्व बंटवारे की चुनौती
गन्ना किसानों में भी इथेनॉल वैल्यू चेन से होने वाले मुनाफे के बंटवारे को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। भले ही शुगर मिलें गन्ने के रस और शीरे का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन के लिए करती हैं, गन्ने की मौजूदा प्राइसिंग फॉर्मूला सिर्फ वजन और शुगर रिकवरी पर आधारित है। इथेनॉल की बिक्री से होने वाली कमाई का कोई हिस्सा किसानों को मिलने का फिलहाल कोई मैकेनिज्म नहीं है। सरकार का कहना है कि यह प्रोग्राम मिलों को कैश फ्लो सुधारने और बकाया चुकाने में मदद करता है, लेकिन किसानों का तर्क है कि समय पर भुगतान पहले से ही एक कानूनी ज़रूरत है, न कि इथेनॉल पॉलिसी का कोई विशेष फायदा। ऐसे में, गन्ना उत्पादकों की मांग बढ़ रही है कि इथेनॉल प्रीमियम लागू किया जाए ताकि वे भी एनर्जी ट्रांज़िशन के इस लाभ में हिस्सेदार बन सकें।
निवेशकों को शुगर और डिस्टिलरी सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या सरकारी नीतियां सब्सिडी वाले विकल्पों के बजाय घरेलू फसल खरीद को बढ़ावा देने की ओर रुख करती हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेट की लंबी अवधि की सफलता, डिस्टिलरी उद्योग की वित्तीय सेहत और कृषि क्षेत्र के लिए टिकाऊ आय स्तर को संतुलित करने पर निर्भर करेगी। यह इथेनॉल की कीमतों या खरीद मानदंडों में संभावित बदलावों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर बना रहेगा।