सरकार ने रबी फसलों के लिए MSP बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1.86 लाख करोड़ की PM DHARA योजना को मंजूरी दी है। यह कदम रूरल डिमांड और पावर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में बड़े नीतिगत बदलावों को हरी झंडी दी है। सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए सभी 6 रबी फसलों की MSP (Minimum Support Price) में इजाफा किया है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम (Safflower) में ₹675 की गई है, जिससे इसकी कीमत ₹7,215 प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं, गेहूं का MSP ₹25 बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल तय किया गया है।\n\nइस फैसले का सीधा मकसद किसानों को गेहूं के अलावा अन्य फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है, ताकि तिलहन और दालों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। जानकारों का मानना है कि MSP में यह बढ़ोतरी रूरल डिमांड को बूस्ट कर सकती है, जिससे फर्टिलाइजर, फार्म इक्विपमेंट और FMCG कंपनियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि, बाजार की नजरें इस पर भी हैं कि क्या यह बढ़ोतरी फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी।\n\nएनर्जी सेक्टर की बात करें तो, सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ₹1,86,405 करोड़ के बजट के साथ PM DHARA प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह फंड पावर ग्रिड के आधुनिकीकरण और ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, जिससे पावर ट्रांसमिशन और सोलर सेक्टर की कंपनियों को लंबे समय में बड़ा बूस्ट मिल सकता है।\n\nइसके अलावा, दिल्ली के लिए ₹1,790 करोड़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी मंजूरी मिली है। इन सभी पहलों को मिलाकर सरकार का कुल फिस्कल कमिटमेंट ₹2,79,157 करोड़ तक पहुंच गया है। अब निवेशकों की नजरें इस बात पर हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कितनी तेजी से होता है और सरकार अपने फिस्कल टारगेट को कैसे मैनेज करती है।