CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने भारत के डिफेंस सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए **5-साल** का नया 'BUILD' फ्रेमवर्क पेश किया है। इसका मुख्य जोर स्वदेशी हथियारों और अत्याधुनिक तकनीक के उत्पादन पर है।
भारतीय रक्षा क्षेत्र अब आधुनिकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने आधिकारिक तौर पर 'BUILD' फ्रेमवर्क पेश किया है। यह 5-साल का एक रणनीतिक रोडमैप है, जिसका लक्ष्य सेना के लिए उपकरणों की खरीद और निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलना है।
तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर कदम
'BUILD' फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है। सेना अब लंबी दूरी की मिसाइलें और काउंटर-ड्रोन सिस्टम जैसे हाई-एंड टेक्नोलॉजी के लिए घरेलू विकल्पों पर फोकस कर रही है। सरकार अब उन कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी जो खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) रखती हैं और इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। यह बदलाव साधारण असेंबली से आगे बढ़कर प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
निवेशकों के लिए संकेत
रक्षा क्षेत्र के निवेशकों के लिए यह पॉलिसी एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। स्वदेशी उपकरणों की मांग बढ़ने से डिफेंस कंपनियों और टेक-फोकस्ड छोटी कंपनियों को फायदा हो सकता है। सरकार प्रोक्योरमेंट नियमों को आसान बनाकर उन पुराने अड़चनों को हटा रही है, जो पहले ऑर्डर्स में देरी का कारण बनती थीं।
हालांकि, डिफेंस सेक्टर में निवेश के अपने जोखिम भी हैं। रक्षा अनुबंधों (Contracts) में अक्सर R&D के लिए लंबा समय लगता है और सरकारी भुगतान में देरी के कारण कैश-फ्लो पर दबाव बन सकता है।
रिस्क और ध्यान रखने वाली बातें
पॉलिसी का मतलब यह नहीं है कि हर कंपनी को तुरंत सफलता मिलेगी। 'एक्जीक्यूशन रिस्क' अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर है। सेना ने सख्त उत्पादन समयसीमा और क्वालिटी मानकों पर जोर दिया है, जो कंपनियां इन मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में मुश्किल हो सकती है। निवेशकों को सरकार के बजट आवंटन और कंपनियों को मिलने वाले नए ऑर्डर्स के डेटा पर लगातार नजर रखनी चाहिए।