भारत और वियतनाम अब डिफेंस के क्षेत्र में को-प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को रफ्तार दे रहे हैं। इस स्ट्रैटेजिक बदलाव का मकसद 2030 तक **$25 अरब** का ट्रेड टारगेट हासिल करना है, जो भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के दरवाजे खोल सकता है।
भारत और वियतनाम ने अब अपने रक्षा संबंधों को पारंपरिक सैन्य आदान-प्रदान से आगे बढ़ाकर सीधे 'को-प्रोडक्शन' और 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर' की ओर मोड़ दिया है। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल गुयेन ट्रुओंग थांग के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग में इसे औपचारिक रूप दिया गया।\n\n### इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक महत्व\n\nयह पहल दोनों देशों के बीच 'एनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' का एक मुख्य स्तंभ है, जिसे 18वें BRICS समिट के दौरान और मजबूती मिली। संयुक्त निर्माण (Joint Manufacturing) की दिशा में बढ़ते हुए, दोनों देश सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित करने और डिफेंस-इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय डिफेंस सेक्टर की बड़ी सरकारी कंपनियों और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए यह एयरोस्पेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में बड़े रिसर्च और एक्सपोर्ट के मौके खोल सकता है।\n\nइसके अलावा, दोनों देशों ने साल 2030 तक $25 अरब का महत्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्य रखा है। यह सहयोग रक्षा के अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी और सिविल-यूज़ डुअल-टेक सिस्टम तक बढ़ने की उम्मीद है। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी को भी मजबूती देगा।\n\n### एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल जोखिम\n\nनिवेशकों को इस बड़े समझौते की जमीनी हकीकत और काम की रफ्तार पर पैनी नजर रखनी चाहिए। बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स अक्सर सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके अलावा, पुराने रक्षा क्रेडिट लाइन्स के इतिहास को देखें, तो वित्तीय प्रबंधन और विदेशी लोन की जांच-परख के कारण काम की रफ्तार धीमी रही है। इन वित्तीय बाधाओं को पार करना ही भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए असली चुनौती होगी।\n\nअगला बड़ा अपडेट 'एयरो इंडिया 2027' के दौरान होने वाले 'डिफेंस पॉलिसी डायलॉग' में मिल सकता है, जहाँ प्रोजेक्ट पाइपलाइन और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क की स्थिति और स्पष्ट होगी।