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डिफेंस सेक्टर में सरकारी निवेश का बूम, पर प्राइवेट कैपिटल की कमी?
2026-27 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए ₹7.85 लाख करोड़ का भारी-भरकम आवंटन किया गया है। यह पैसा देश की रक्षा तैयारियों को अत्याधुनिक बनाने और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्वदेशी हथियारों और उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। इस आवंटन से साफ है कि सरकार घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने और लागत कम करने के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने पर पूरा ध्यान दे रही है।
स्थापित कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा, पर वैल्यूएशन पर सवाल?
इस बीच, रक्षा क्षेत्र की कुछ बड़ी और स्थापित कंपनियों के वैल्यूएशन (Valuation) काफी मजबूत दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का पी/ई रेश्यो (P/E Ratio) लगभग 32.1-32.52 के आसपास है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) का पी/ई रेश्यो करीब 52.6-52.95 है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) का पी/ई रेश्यो ~80.17-88.3 तक जाता है [3, 18, 27]। वहीं, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) जैसे स्टॉक्स 148.21 के पी/ई पर कारोबार कर रहे हैं, डेटा पैटर्न्स (Data Patterns) का पी/ई 61.14-68.75 के दायरे में है, और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI) का पी/ई 61.44-63.39 के आसपास है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Paras Defence and Space Technologies Ltd) का पी/ई 70.57-81.66 है [6, 9, 15, 23, 32]। पूरे उद्योग का औसत पी/ई 43.8x पर है, जो पिछले तीन साल के औसत से अधिक है, यह दर्शाता है कि निवेशक इस सेक्टर में भविष्य की ग्रोथ को लेकर उत्साहित हैं, हालांकि कुछ वैल्यूएशन काफी ऊंचे लग सकते हैं [10]। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) को 18% बढ़ाकर ₹2.19 लाख करोड़ कर दिया है, जिसका बड़ा हिस्सा आधुनिकीकरण और 'अन्य उपकरण' (other equipment) सेगमेंट पर खर्च होगा [35]।
स्टार्टअप्स को क्यों नहीं मिल रही VC की फंडिंग?
इस सरकारी समर्थन और स्वदेशी रक्षा नवाचार के बढ़ते परिपक्वता के बावजूद, नीति आयोग (Niti Aayog) के सदस्य वी. के. सरस्वती (VK Saraswat) ने एक बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विस्तार (scaling) के लिए वेंचर कैपिटल (VC) से और अधिक वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है [11, 31, 37]। यह स्थिति थोड़ी विरोधाभासी है: एक तरफ सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर इन नई और इनोवेटिव कंपनियों को बढ़ने के लिए आवश्यक निजी पूंजी (private capital) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं दिख रही है। इससे तकनीकी प्रगति को मार्केट-रेडी समाधानों में बदलने में रुकावट आ सकती है।
वैल्यूएशन की पहेली और धीमी रफ्तार
रक्षा क्षेत्र का अनुमानित ग्लोबल मार्केट 2026 तक $2.6 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है [14]। इस उम्मीद के चलते, उद्योग का औसत पी/ई 43.8x पर है, जो इस क्षेत्र के प्रीमियम पर कारोबार करने का संकेत देता है [10]। हालांकि, जब हम स्थापित कंपनियों के वैल्यूएशन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि निवेशक इन कंपनियों की भविष्य की ग्रोथ को लेकर काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इसके बावजूद, स्टार्टअप्स को आवश्यक वीसी फंडिंग न मिलना एक बड़ी चुनौती है, जो सरकारी महत्वाकांक्षाओं और हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है।
बाज़ार की प्रतिक्रिया और छुपी हुई बाधाएं
1 फरवरी, 2026 को बजट पेश होने के बाद रक्षा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स (Nifty India Defence Index) लगभग 9% लुढ़क गया, जिसमें HAL, BEL और BDL जैसे प्रमुख स्टॉक्स भी शामिल थे [16, 35]। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बजट की घोषणाएं काफी हद तक अपेक्षित थीं और निवेशकों ने पहले से ही सेक्टर की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया था। नई नीतियों या खरीद आदेशों की कमी के चलते, मजबूत रैली के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की [16]। इसके अलावा, रक्षा खरीद में देरी जैसी व्यवस्थित समस्याएं, जो अक्सर नौकरशाही की बाधाओं के कारण होती हैं, अभी भी बनी हुई हैं और सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारी व आधुनिकीकरण की समय-सीमा को प्रभावित कर सकती हैं [34]।
भविष्य की युद्धनीति और स्टार्टअप्स का महत्व
वी. के. सरस्वती ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) से मिले सबक का जिक्र करते हुए कहा है कि भविष्य के युद्ध संपर्क-रहित (non-contact) और अत्यधिक तकनीकी होंगे [11]। इस बदलते परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का महत्व बढ़ रहा है, जो भविष्य के युद्ध के मैदान को नया आकार देंगी [45]। इन महत्वपूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में, यदि स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल से आवश्यक पूंजी नहीं मिली, तो भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के इस महत्वपूर्ण सफर में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है।