सरकार ने 10-मिनट डिलीवरी की दौड़ पर लगाई रोक: गति से ज़्यादा सुरक्षा ज़रूरी

सरकार ने 10-मिनट डिलीवरी दावों को समाप्त करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली – भारत के श्रम मंत्रालय ने प्रमुख ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से औपचारिक रूप से कहा है कि वे तेज़ डिलीवरी समय के विज्ञापनों को बंद करें, जिससे प्रभावी रूप से '10-मिनट डिलीवरी' की दौड़ समाप्त हो गई है। यह निर्देश Blinkit, Zepto, Zomato, और Swiggy जैसी कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद जारी किया गया था। सरकार की मुख्य चिंता देश के बढ़ते गिग वर्कफोर्स की सुरक्षा, संरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां हैं। सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया कि आक्रामक डिलीवरी समय-सीमा डिलीवरी कर्मियों पर अनुचित दबाव डालती है, जिससे उनकी सुरक्षा से समझौता हो सकता है। यह कार्रवाई गिग वर्कर्स के कल्याण के संबंध में बढ़ती सार्वजनिक बहस और संसदीय चर्चाओं की सीधी प्रतिक्रिया है। आप (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने हाल ही में राज्यसभा में इन श्रमिकों के 'दर्द और पीड़ा' को उजागर किया था, और नियमों और सामाजिक सुरक्षा लाभों की वकालत की थी। नियामक ढांचा और श्रमिक कल्याण। बैठक में भाग लेने वाली कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वे विज्ञापनों और सोशल मीडिया से समय-बद्ध डिलीवरी प्रतिबद्धताओं को हटा देंगी। Blinkit, एक प्रमुख क्विक कॉमर्स खिलाड़ी, ने पहले ही अपने मार्केटिंग में बदलाव किया है, '10,000 से अधिक उत्पाद 10 मिनट में डिलीवर' से 'आपके दरवाजे पर 30,000 से अधिक उत्पाद डिलीवर' तक। अन्य प्लेटफॉर्म्स से भी आने वाले दिनों में अपनी रणनीतियों को संरेखित करने की उम्मीद है। यह पहल सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। यह कानून, जो 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' को परिभाषित करता है, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, और स्वास्थ्य लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। सरकार के ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों, जिसमें प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के श्रमिक भी शामिल हैं, का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना भी है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं को सुगम बनाया जा सके।