IRCTC ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। GST Appellate Tribunal ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ **₹50.41 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **18%** ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ **10%** ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
GST Appellate Tribunal ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ IRCTC ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Directorate General of Anti-Profiteering (DGAP) ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ₹50,41,44,461 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ 28 ਜੂਨ, 2019 ਤੋਂ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10% ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
IRCTC ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (Appeal) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ 18% ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ Stay Order ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।