Department of Telecommunications (DoT) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ Reliance Communications ਅਤੇ Reliance Telecom ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ NCLT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਸੇਜ ਚਾਰਜਿਸ (SUC), ਲਿਕੁਇਡੇਟਿਡ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
Reliance Communications ਇਸ ਸਮੇਂ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਐਸੇਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਸੇਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ NCLT (ਮੁੰਬਈ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।