Moschip Technologies ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ **1 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ Vayavya Labs ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ (Security Deposit) 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। Moschip Technologies ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Vayavya Labs ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Vayavya Labs ਦੇ 73% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋ' (Status Quo) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ Moschip ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Vayavya Labs ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।