ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ
Wipro Limited ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ Ms. Tulsi Naidu ਨੂੰ Independent Director ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। Ms. Naidu ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
Ms. Naidu ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ IT ਕੰਪਨੀ ਜਿਵੇਂ Wipro ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (financial services) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (risk management) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (financial oversight) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹ (strategic guidance) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ (governance) ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ Naidu ਬਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ
Ms. Tulsi Naidu ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ Wipro ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ Independent Director ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Zurich Insurance Group ਵਿਖੇ CEO Asia Pacific ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Prudential ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Ms. Naidu Audit, Risk and Compliance Committee ਅਤੇ Nomination and Remuneration Committee ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, Wipro ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ Independent Directors, Dr. Patrick J. Ennis ਅਤੇ Mr. Patrick Dupuis, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਕੀ
Ms. Naidu ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਕਦਮ Wipro ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੇ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੁਲਨਾ (Peer Comparison)
Wipro ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Independent Directors ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 56% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ SEBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% Independent Directors ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। TCS ਅਤੇ Infosys ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ Independent Oversight 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ (governance structures) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
