TVS Electronics Shareholder Vote: ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ: ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੋਟਿੰਗ

TVS Electronics ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਸਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ (Charitable Donations) ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ CSR 'ਤੇ ਅਸਰ

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਈਟਸ (Promoter Rights) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ (CSR) ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, TVS Electronics ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ TVS Investments Private Limited ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਰਜਰ (Merger) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਜਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਭਗ 59.71% ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਜੋ ਕਿ TVS Electronics ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, 1986/1987 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Articles of Association) ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

• ਮਿਸਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਟੇਟਸ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26% ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ।
• ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਮਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26% ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਲਾਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹25 ਲੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰਜ਼ (Fiscal Years) ਦੇ ਔਸਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Net Profit) ਦਾ 5%, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

• ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ।
• ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੋ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ 26% ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।