ਬੋਰਡ 'ਚ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
Whirlpool India ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਬੇਰਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਾਮਜ਼ਦ (re-designate) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ (Non-Independent) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 62.25% ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 37.75% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ (Board Composition) ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ (Perception of Independence) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ (Promoters) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Public Institutional) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Non-Institutional Shareholders) ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ
ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਬੇਰਾਰਾ ਦਾ Whirlpool India ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2011 'ਚ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Executive Director) ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਗਜ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IIAS ਅਤੇ SES ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਬੇਰਾਰਾ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ SEBI ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (SEBI Listing Regulations) ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਇਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Whirlpool India ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ (Income Tax Department) ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2023-24 ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ (Tax Dispute) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ₹28.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ (proposed disallowances) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹7.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (potential liability) ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ Whirlpool Corporation, Whirlpool India ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (stake) ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Advent International ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ (acquisition talks) ਮੁੱਲਾਂਕਣ (valuation) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ (future board appointments) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (re-nomination attempts) ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ (tax litigation) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।