UP Hotels ਨੇ ਆਪਣੀ Voluntary Delisting ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ SEBI ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ **2001** ਤੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
UP Hotels ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 88.39% ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਸਿਰਫ 11.61% ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Minimum Public Shareholding (MPS) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ SEBI ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੁਣ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਤ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ SEBI ਦਾ ਰੁਖ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025, ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ SEBI ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕਾਂ (Timeline Details)
- ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ: 11 ਸਤੰਬਰ 2026
- E-Voting ਸ਼ੁਰੂ: 15 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ)
- E-Voting ਖਤਮ: 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ)
- ਸਕਰੂਟਨੀਜ਼ਰ: ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ (Deepak Bansal & Associates)
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ?
ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ SEBI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। MPS ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।