State Trading Corporation of India Ltd (STC) ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹3.06 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
BSE ਅਤੇ National Stock Exchange (NSE) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹3.06 ਲੱਖ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ₹1.53 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। STC ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ 'Compliance' ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freezing) ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 'Z' Group ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ (Suspend) ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ:
- ₹3.06 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨਾ।
- ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ।