State Trading Corporation of India (STC) ਨੂੰ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ **₹12.04 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ₹12,04,780 (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18% GST ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਚੂਕ?
ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
- ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 17(1) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 17(2) ਅਤੇ 17(2A) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।
- ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ (18(1)), ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਿਤੋਸ਼ਿਕ ਕਮੇਟੀ (19(1)/19(2)), ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਮੇਟੀ (20(2)/20(2A)) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
STC ਨੇ BSE ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ PSU ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ 'Ministry of Commerce & Industry' ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਕ ਨੂੰ 'Z' ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।