Reliance Communications (RCOM) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Reliance Telecom ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ (FBG) ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (DoT) ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹5.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ (encash) ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
DoT ਨੇ RCOM 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਕੱਸਿਆ ਕੱਸਿਆ:
Reliance Communications Limited (RCOM) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (DoT) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ (FBGs) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ ₹5.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੈਸ਼ (encash) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ FBGs ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ RCOM ਦੀ FBG, ਜੋ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, 'ਚੋਂ ₹5,55,42,271 ਰੁਪਏ UAS ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਕੋਲ Reliance Telecom Limited (RCOM ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ FBG, ਜੋ 23 ਜੂਨ, 2027 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, 'ਚੋਂ UL-Access ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹16,25,000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
DoT ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24, 2024-25, ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ RCOM 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ DoT ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ RCOM ਅਤੇ Reliance Telecom ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
Reliance Communications ਜੂਨ 28, 2019 ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਸ਼ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਨਾਵਾਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
RCOM ਅਤੇ Reliance Telecom ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ CIRP ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ:
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ: DoT ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ।
- CIRP 'ਤੇ ਅਸਰ: ਇਸ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ: ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ:
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ RCOM ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ DoT ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ CIRP ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।