Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) ਨੂੰ NSE ਵੱਲੋਂ **₹9.66 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ (Board Composition) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ RVNL ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
NSE ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨੇ Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) 'ਤੇ ₹9,66,420 (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ SEBI ਦੇ LODR ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 17(1), 18(1) ਅਤੇ 19(1)(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
RVNL ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ (Waiver) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।