NSE ਅਤੇ BSE ਨੇ REC Ltd 'ਤੇ **₹21.54 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Ministry of Power) ਕੋਲ ਹੈ।
₹21.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ?
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ NSE ਅਤੇ BSE ਨੇ REC Ltd 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹21,54,680 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
REC Ltd ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 91 ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Power) ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ PSU ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।