Power Grid Corporation of India ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹22.72 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Power Grid Corporation of India Limited ਨੂੰ ₹22.72 ਲੱਖ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SEBI ਦੇ LODR ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ (Audit, Nomination, Stakeholders Relationship ਅਤੇ Risk Management) ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?
Power Grid ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (PSU) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Power) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।