NLC India ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹28 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ SEBI ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
BSE ਅਤੇ NSE ਨੇ NLC India Limited 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹28,62,680 (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ₹14,31,340 ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ?
25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ SEBI (LODR) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬਣਤਰ (Composition) ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (Women Director) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
NLC India ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Coal) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।