ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (Price-sensitive) ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।
ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ (Level Playing Field) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ (Market Integrity) ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Maruti Suzuki India, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, Competition Commission of India (CCI) ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'Discount Control Policy' ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (Anti-competitive) ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Motors, Mahindra & Mahindra, ਅਤੇ Hyundai Motor India ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ SEBI ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ Maruti Suzuki India ਦੇ FY25-26 ਲਈ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
