Lloyds Enterprises Ltd ਨੇ SEBI ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
SEBI ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ
29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, Lloyds Enterprises Ltd ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ Show-cause notice (SCN) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। SEBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) ਅਤੇ LODR (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ SEBI ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SEBI ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।