IRCTC ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ AGM ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਕੁੱਲ **₹21 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ₹10.23 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- AGM (Annual General Meeting) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ₹29,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ?
IRCTC ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 27ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ C&AG (Comptroller and Auditor General of India) ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ 'Waiver' (ਮਾਫੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਫਾਇਨਾਂਸ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ AGM ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ BSE ਅਤੇ NSE ਇਸ 'Waiver' ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।