IRCTC ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ **₹20.46 ਲੱਖ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ₹20.46 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ₹10.23 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ (Board Composition) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
IRCTC ਦਾ ਪੱਖ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (PSU) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, IRCTC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ (Operations) 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਕਸਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
