Hindustan Copper Limited 'ਤੇ BSE ਅਤੇ NSE ਨੇ ਕੁੱਲ **₹28.86 ਲੱਖ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
BSE ਅਤੇ NSE ਨੇ Hindustan Copper Ltd 'ਤੇ ₹14.43 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹28.86 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ SEBI ਦੇ 'LODR' ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ (Audit, Nomination, Risk Management) ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
Hindustan Copper ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Ministry of Mines) ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ (Risk Factors)
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 'Z' ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।