Emami Realty ਨੂੰ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ **₹2 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **FY22-FY23** ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ **2016** ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ।
SEBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Emami Realty Ltd ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ₹2,00,000 ਦਾ ਮੌਦਰਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ?
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ:
- ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ FY22 ਅਤੇ FY23 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਇਨਵੈਂਟਰੀ' (Inventories) ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
- ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ: 2016 ਵਿੱਚ Lohitka Properties LLP ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Related-party transaction) ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Emami Realty ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ SEBI ਹੁਣ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।