Diamond Power Infrastructure ਨੇ Minimum Public Shareholding (MPS) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ QIP ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ **25.97%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
Diamond Power Infrastructure Limited ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ Minimum Public Shareholding (MPS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ₹1,65,200 ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹3,30,400 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੀ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ Qualified Institutions Placement (QIP) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.11 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 84.02% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 74.03% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 15.98% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25.97% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SEBI ਦੇ 25% ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮੁੜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 25% ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, QIP ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।