Burnpur Cement Ltd ਨੂੰ NSE ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਸੁਚਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਮੋਟਰ' ਤੋਂ 'ਪਬਲਿਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
NSE ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
National Stock Exchange (NSE) ਨੇ Burnpur Cement Ltd ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਚਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਮੋਟਰ' ਤੋਂ 'ਪਬਲਿਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ 'No Objection' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ UVARCL ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ NSE ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NSE ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ NSE ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SEBI LODR ਦੇ ਨਿਯਮ 31A(3)(a)(iii) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ (ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ) ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ SOP ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।