Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers ਨੇ SEBI ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ NSEL ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹6 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ **6 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕਲਾਇੰਟ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SEBI ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ NSEL ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹6 ਲੱਖ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ₹29,500 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ NSEL ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਏ 'ਪੇਅਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ' (Paired Contracts) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਇਟਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ NSEL ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।