BSE ਨੇ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ Balmer Lawrie Investments ਨੂੰ **₹9.78 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
BSE Limited ਨੇ Balmer Lawrie Investments Ltd ਨੂੰ ₹9,78,220 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ?
ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਮੇਟੀ (Nomination and Remuneration Committee) 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ (CPSE) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Balmer Lawrie Investments ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ BSE ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ BSE ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
