Balmer Lawrie & Company ਉੱਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ **₹14.19 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
BSE ਨੇ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (LODR) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ Balmer Lawrie & Company 'ਤੇ ₹14.19 ਲੱਖ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Balmer Lawrie ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ (CPSE) ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ BSE ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਮੁਆਫੀ (Waiver) ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।