ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ:
BEML Land Assets Ltd ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ SEBI ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ:
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Woman Independent Director) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ:
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Properties) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
