Adroit Infotech ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ (Insiders) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਦੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (non-public information) ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Adroit Infotech, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ SAP ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Q3 FY26 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 181.48% ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ 52-ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨੀਚਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ Adroit Infotech ਨੂੰ 'Strong Sell' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Adroit Infotech ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਇਕਵਿਟੀ (Return on Equity), ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੀਓ (Interest Coverage Ratio), ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟਰ ਦਿਨ (Debtor Days) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ (Peers) ਵਿੱਚ TCS, Infosys, HCL Technologies ਅਤੇ Tech Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ IT ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, Adroit Infotech ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ -40.94% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ HCL Technologies ਦੇ 24.39% ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ 'Strong Sell' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ FY26 ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।