3i Infotech ਨੇ ₹798 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਕੁੱਲ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ:

• ₹798.38 ਕਰੋੜ

ਬਕਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:

• ₹798.38 ਕਰੋੜ

ਕੀ ਹੋਇਆ?

3i Infotech ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ, 2024' ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-2 ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ AY 2012-13 ਤੋਂ AY 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹798.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ, ਜੋੜ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ (accumulated brought forward losses) ₹798.38 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (incremental cash outflow) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਦੇਣਦਾਰੀ (contingent liability) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਟੈਕਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (Tax litigation) ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3i Infotech ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ 27 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, 3i Infotech ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ-4 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਜੋਖਮ (Risks)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-4 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ (Context)

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ AY 2012-13 ਤੋਂ AY 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ₹798.38 ਕਰੋੜ (₹79,838 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-4 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।