Hemisphere Properties India Ltd ਨੇ FY26 ਲਈ **₹0.99 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NSE ਅਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **₹0.83 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
Hemisphere Properties India Limited (HPIL) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Ministry of Housing & Urban Affairs ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ BSE ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ₹0.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ (Liability) ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ₹43.37 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਕੈਪੀਟਲ ₹540 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਵਰ (Waiver) ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।