EFC (I) Ltd ਨੂੰ NCLT ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਐਸੇਟ-ਲਾਈਟ' ਮੈਨੇਜਡ ਆਫਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਤੇਜ਼
EFC (I) Ltd ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ National Company Law Tribunal (NCLT) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੀਮਰਜਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ:
- Resulting Company: ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਐਸੇਟ-ਲਾਈਟ' ਮੈਨੇਜਡ ਆਫਿਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ₹716.34 ਕਰੋੜ ਹੈ।
- EFC Ltd (Original): ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਐਸੇਟ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ' ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ₹208.79 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਕਿਉਂਕਿ EFC Ltd ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ EFC (I) Ltd ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਰਟੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Capital Management) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ GST ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।