Dev Accelerator Ltd: ₹135 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! SEBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਕੰਪਨੀ

Dev Accelerator Ltd: ₹135 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ SEBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

Dev Accelerator Limited ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ (outstanding borrowings) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹135.12 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੇ 'Large Corporate' (ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'Large Corporate' ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (long-term borrowing) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1000 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Dev Accelerator ਦਾ ₹135.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ₹1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'Large Corporate' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 'AA' ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'Large Corporate' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Dev Accelerator, SEBI ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ (compliance) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (public debt market) ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖੁਲਾਸੇ (enhanced disclosure) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਚਕਤਾ (regulatory flexibility) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ (operations) ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Dev Accelerator ਫਲੈਕਸ ਸਪੇਸ (flex spaces) ਅਤੇ IT ਸੇਵਾਵਾਂ (IT services) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹380 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ (market capitalization) ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, Infosys ਜਾਂ TCS ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ 'Large Corporate' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।